२१ असार, काठमाडौं । आफ्नो मालिकको यौन उत्पीडन प्रमाणित गर्न अश्लील कल रेकर्ड सार्वजनिक गर्ने इन्डोनेसियाकी एक महिलालाई अदालतले ६ वर्ष जेल सजायँ दिएको छ ।
इन्डोनेसियाको सर्वोच्च अदालतले अश्लील सामग्री सार्वजनिक गरेको भन्दै बाइक नुरिल मकनुनलाई ६ वर्ष जेल सजायँ तोकेको हो । अदालतले पीडित नुरिललाई ५० करोड रुपियाह (झण्डै ४० लाख नेपाली रुपैयाँ) जरिवाना पनि तोकेको छ ।
अदालतको फैसलाको मानवअधिकारकर्मीले आलोचना गरेका छन् ।
अश्लील कल रेकर्ड सामाजिक सन्जालमा भाइरल भएपछि नुरिलको मालिकले प्रहरीमा उजुरी गरेका थिए । अदालतले आफ्नो फैसलामा भनेको छ- अश्लील कल रेकर्ड प्रसारण हुनुमा बाइक नुरिल मकनुन दोषी छिन् ।
नुरिल लोमबोकद्वीपस्थित माताराम शहरको एक स्कुलको शिक्षिका हुन् । उनले आफ्नो हेड सरले फोन गरेर अश्लील कुरा गर्ने गरेको उजुरी पनि दर्ता गराएकी थिइन् । नुरिलले एक कल रेकर्ड गरिन् जसमा हेड सरले अश्लील शब्द प्रयोग गर्दै गाली गरेका थिए ।
यस रेकर्डिङ स्कुलका शिक्षकहरुलाई सुनाइएको थियो र स्थानीय शिक्षा एजेन्सी प्रमुखसमक्ष पेश गरिएको थियो । यो अडियो सामाजिक सन्जालमा पनि भाइरल भयो ।
अदालतमा पेश गरिएका दस्तावेजका अनुसार यो घटनापछि हेडसरले आफनो नोकरी गुमाए । ती हेड सरले आफ्ना कुरा सार्वजनिक गरेको भन्दै प्रहरीमा उजुरी गरे । घटना अदालतसम्म पुग्यो । अदालतले इन्डोनेसियाको कानुनअनुसार नुरिलले ‘शालीनता उल्लंघन’ गरेको ठहर गर्यो । बिहीबारको फैसलामा सर्वोच्च अदालतले नुरिलले नयाँ प्रमाण पेश गर्न नसकेको भनेको छ ।
अदालतका प्रवक्ताले समाचार एजेन्सी एएफपीसँग भनेका छन्, ‘उनको न्यायिक समीक्षाको अपिल पनि खारेज गरिएको छ । किनभने अपराध गरेको सजिलै प्रमाणित भइसकेको छ ।’
नुरिलले अदालतमा त्यो अडियो आफूले सार्वजनिक नगरेको दाबी गरेकी थिइन् । उनले आफ्नो फोनबाट एक जना साथीले लिएर सार्वजनिक गरिदिएको बताएकी थिइन् ।
उनको वकिल जोको जुमाडीले बीबीसीसँग भनेका छन्, ‘नुरिललाई अदालतको फैसला स्वीकार छ, तर यौन उत्पीडिनको विरोधमा आवाज उठाएवाफत आपराधिक मुद्दा झेल्ने व्यक्ति उनीबाहेक अर्को हुनु नपरोस् ।’ वकिल जोको अनुसार अदालतले फैसला सुनाउने बेला उनी शान्त थिइन् ।
सर्वोच्च अदालतको यो फैसलाविरुद्ध अब अर्को कुनै अपिल गर्न पाइने छैन । तर, नुरिलको टिमले सजायँ माफको लागि राष्ट्रपति जोको विडोडोसँग आग्रह गर्न सक्ने बीबीसीले जनाएको छ । किनभने राष्ट्रपति विडोडोले भनेका थिए, ‘यदि महिलासँग कानुनी विकल्प समाप्त भए भने त्यसमा मैले विचार गर्ने छु ।’
