काभ्रे,
बागमती प्रदेशका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले प्रदेशको समग्र सुशासनका लागि संसदीय समितिलाई प्रभावकारी बनाउन छलफल र परामर्श बढाउने बताएका छन् । विकास, निर्माण लगायतका क्रियाकलापमा विभिन्न अनियमितता, अपारदर्शिताका बारेमा सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा आएका खबरमा पनि संसद र संसदीय समितिको चासो हुने भन्दै सभामुख श्रेष्ठले नागरिकस्तरमा पनि चेतनाको विकास हुनुपर्ने बताएका छन् । गाउँस्तरमा हुने अनियमितताका घटनाका बारेमा जानकारी राख्ने, सरोकारवाला निकायमा खबर गर्ने बानीको विकास सर्वसाधारण व्यक्तिमा आवश्यक रहेको सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले बताएका छन् । यूएनडीपी संसद सहयोग परियोजनासँगको सहकार्यमा सामुदायिक सूचना नेटवर्क (सीआईएन) ले मकवानपुरको हेटौँडामा गरेको ’सुशासनका लागि संसद, सांसद र संसदीय समितिको भूमिका’ विषय सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा उहाँले यस्तो बताएका हुन् । कार्यक्रममा सहभागी एक सयभन्दा धेरै सहभागीहरुले कानुन निर्माणमा नागरिकको सहभागिता बढाउन र खुला संसदको अभ्यासलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सुझाव दिएका थिए ।
सार्वजनिक सुनुवाइमा सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति न्ह्च्छेनारायण श्रेष्ठले चालु आर्थिक वर्षमा बागमती प्रदेश सरकारी कार्यालय र समिति तथा संस्थातर्फ ७२ करोडभन्दा धेरै बेरुजु देखिएको उल्लेख गर्दै उक्त रकम उठाउनका लागि समितिले सजग गराउने तथा ताकेता पनि गरिरहेको दावी गरेका छन् । समितिले दिएका निर्देशनको पूर्ण पालना नभएको जानकारी गराउँदै उहाँले सरकारमा सहभागी भएको दलबाट आफू लेखा समितिको सभापतिमा भए पनि सुशासनका लागि कुनै सम्झौता नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
कार्यक्रममा सहभागीहरुले प्रतिपक्षी दलका सांसादले सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति पाउनुपर्ने अभ्यासको पालना नभएको बारेमा प्रश्न गरेका थिए । गैरसरकारी संस्था महासङ्घ बागमती प्रदेश समितिका अध्यक्ष आरती पाठकले कानुन निर्माणमा सरोकारवाला निकायको सहभागिता कम्जोर भएको भन्दै आगामी दिनमा सुधार गर्दै अघि बढ्न सुझाव दिएका छन् । सञ्चारकर्मीका लागि संसदीय समितिका बैठकहरुमा निर्वाध आउनेजाने वातावरण मिलाउनुपर्ने अन्तरक्रियामा सहभागी पत्रकारहरुको माग थियो । जवाफमा प्रदेश मामिला समितिका सभापति माधव पौडेलले आफ्नो समितिको बैठकमा पत्रकारलाई कहिल्यै नरोकेको र आगामी दिनमा पनि नरोक्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
