रोशी सहकर्मी–माघ ५,
२०७६,काभ्रे/

नेपाली काँगे्रस जिल्ला कार्यसमिति काभ्रेले सूचना तथा प्रविधि विधेयक तत्काल सच्याउन सरकारसँग माग गरेको छ । आज नेपाली काँगे्रस काभ्रेले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत मन्त्री परिषद्को कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
धुलिखेलको सरस्वती बजारबाट विभिन्न प्ले कार्ड सहित जिल्ला प्रशासन पुगेर नेपाली काँगे्रसका केन्द्रीय सदस्य गुरुप्रसाद घिमिरे र जिल्ला सभापति मधुप्रसाद आचार्यले संयुक्त रुपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार तिमिल्सिनालाई ज्ञापनपत्र बुझाउनुभएको थियो ।
नेपाली काँगे्रसका जिल्ला सभापति आचार्यले यो विधेयकले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने भएकाले सच्याउन माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको बताउनुभयो ।
काँगे्रसले बागमती प्रदेशको राजधानी आमनागरिकको पहुँच, प्रशासनिक सहजता, भौगोलिक सुगमता जस्ता कारणले काभे्र उपयुक्त हुँदा हुँदै पनि नेकपाको सचिवालयले निर्णय गरेर हेटौडा कायम गरेकोमा बिरोध जनाउँदै उक्त निर्णय सच्चाउन माग गरेको छ । ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रममा नेपाली काँगे्रसका केन्द्रीय सदस्य घिमिरे, जिल्ला सभापति आचार्य, उपसभापति अच्यूत पौडेल र गोविन्द बहादुर थापा, सचिव दिनेश लामा, सहसचिव इश्वरी ओझा, नेपाली काँगे्रस प्रतिनिधिसभा क्षेत्र न १ का सभापति तीर्थ लामा, नेता गणेश लामा, रोसी गाउँपालिका अध्यक्ष डीबी लामा, उपाध्यक्ष लक्ष्मी बर्तौला लगायतको उपस्थिती रहेको थियो ।

ज्ञापनपत्र जस्ताको तस्तै

मितिः २०७६/१०/०५

श्री सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू,
मन्त्री परिषदको कार्यालय, सिंहदरबार काठमाण्डौं
मार्फत
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धुलिखेल, काभ्रेपलाञ्चोक,

विषयः बिरोधपत्र मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको बारे ।
प्रस्तुत सन्दर्भमा नेपालको ऐतिहासिक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक आन्दोलनको जगमा बनेको संविधान र सो अन्तर्गत बनेको आफूलाई जननिर्वाचित र लोकतान्त्रिक भन्ने वामपन्थी सरकारले जनताका एकपछि अर्को स्वतन्त्रतामाथि प्रहार गरी अलोकतान्त्रिक चरित्र प्रदर्शन गरेकोमा नेपाली काँग्रेस काभ्रेको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
संवैधानिक प्रावधान विपरित भएका सम्पूर्ण स्वतन्त्रता, मानवअधिकार, नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, न्याय एवं प्रजातान्त्रिक प्रणाली विपरितका गतिविधि रोक्न सिंगो नेपाली समाज उठनुपर्ने वाध्यत्मक परिस्थिती निर्माण गरेकोप्रति नेपाली काँग्रेस काभ्रे सरकारको घोर निन्दा गर्दछ ।
सरकारले एकपछि अर्को गर्दै अलोकतान्त्रिक विधेयकहरु संसदमा प्रवेश गराउदै गरेको र हालै संसदको विकास तथा प्रविधि समितिबाट बहुमतले पारित सूचना तथा प्रविधि विधेयकले संविधान प्रदत्त नागरिक अधिकार हनन गर्न लागेको विषयले हामीर्ला थप गम्भीर बनाएको छ ।
नेपाल विशेष सेवा गठन र सञ्चालन सम्बन्धि कानुनलाई संविधानको मर्म विपरित संशोधन गरी लोकतन्त्रको आत्मा मानिएको व्यक्तिगत गोपनियताको हक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हत्या गर्न खोजिएको षडयन्त्रका रुपमा हामीले लिएका छौं ।
साईबर बुलिङ, साईबर आतंक र साईबर सम्बन्धि अन्तराष्ट्रिय कानुनको हवला दिएर सरकारले त्यसलाई ब्यवस्थित गर्ने नाममा नागरिकको स्वतन्त्रतासंग खेलवाड गर्न खोजेको स्पष्ट हुन्छ ।
आज सामाजिक सञ्जाल मार्फत व्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, आपसी भाईचारा, सद्भाव, पारिवारिक तथा सामाजिक सम्बन्ध, व्यक्ति तथा संस्थाबीचको छलफल, आलोचना, समालोचना, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय मूल्य मान्यता, मानव अधिकार, स्वतन्त्रता, सभ्यता, सामाजिक साँस्कृतिक अन्तरघुलनका अवशरहरु समेतलाई बन्देज गर्दै मध्ययुगिन बरबरतातर्फ मुलुकलाई धकेल्न खोजिएको छ ।
यस्तो विधेयकले नागरिकको विचार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, गोपनीयताको हक तथा सूचनाको हक समेतलाई संकुचन र नियन्त्रण मात्र गर्ने होइन, नियमनको नाममा सामाजिक सञ्जाल मार्फत हुने विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई समेत गम्भीर फौजदारी अपराधको रुपमा दण्डित सेल्फ सेन्सरसीपको अवस्था सृजना गर्नेछ ।

विधेयकले व्यक्तिगत र सामाजिकरुपमा समेत प्रभाव पार्नेछ । सरकारी संरक्षणमा व्यक्तिको आत्म­सम्मानमा ठेस पुग्ने गरी गाली बेइज्जती गरी रहन पाउने, सरकारलाई मन नपर्दा गाली बेइज्जती वा सिस्टचार वा नैतिकताका नाममा जुन बेला जसलाई मन लाग्यो उति बेला उसको मुख थुन्न पाईने अवस्था बन्नेछ ।
विधेयकका अनुसार सञ्चारका उपकरणहरु जस्तै रेकर्डर, मोवाइल लगायत सूचना प्रविधिको अन्य उपकरण किन्न सरकारको अनुमति लिनु पर्ने ब्यवस्थाले के अब सूचना प्रविधिको उपकरण किन्न पनि बन्दुकको लाईसेन्स लिए जस्तै गरी लिनु पर्ने हो ? सबै उपकरण प्रयोगकर्ताले लिएका उपकरण यस विधेयक बमोजिम कसुर मानिने कार्यमा प्रयोग हुने हुन ?
नागरिकको फोन ट्यापिङ समेत गर्न सक्ने, सामाजिक सञ्जालमा कसैलाई ब्यंग्य गरे वापत ५ वर्ष जेल र १५ लाख जरिवना तिर्नुपर्ने जस्ता प्रावधानले व्यक्तिगत गोपनियताको संबैधानिक अधिकार हनन् हुने र आलोचना तथा ब्यंग्य गर्न पाउने नागरिकको स्वतन्त्रता समेत समाप्त हुने षडयन्त्रका विरुद्ध एकजुट हुन हामी आम सरोकारवाला सचेत नागरिक एवं सरकारको ध्यानाकर्षण गराउदछौं ।
कुनै समय शासक वर्गले नागरिकको आवाज बन्द गर्न टेलिफोन, मोवाइल काटेका थिए । पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन, अनलाईन जस्ता समाचार माध्यम बन्द गराएको थियो । आम नागरिकको स्वतन्त्रतासंग जोडिएको विषय भएकोले काँग्रेसको नेतृत्वमा सम्पन्न लोकतान्त्रिक आन्दोलनले त्यस्ता गलत आकांक्षा राख्ने शासक वर्गलाई समेत सधैको लागि समाप्त गरेको ईतिहास स्मरण गराउन चाहान्छौं । अतः सरकारले यस तथ्यलाई मनन् गर्दै नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा व्यक्तिगत गोपनियता विरोधी सम्पूर्ण विधेयकहरु फिर्ता लिन नेपाली काँग्रेस बेलैमा सचेत गराउन चाहन्छ । अन्यथा यो अलोकतान्त्रिक सरकार विरुद्ध नेपाली काँग्रेस जस्तो सुकै आन्दोलन चाल्न पनि तयार रहेको यसै विरोधपत्र मार्फत जानकारी गराउदछौं ।
पुनश्च, प्रदेश नं ३ को राजधानी आम नागरिकको पहुँच, प्रशासनिक सहजता, भौगोलिक सुगमता, भौतिक पूर्वाधारको पर्याप्तता जस्ता कारणले काभ्रे जिल्ला उपयुक्त हुँदा हुदै नेकपाको सचिवालय बैठकले गरेको हस्तक्षेप र गलत निर्णयको घोर भत्र्सना गर्दै सो निर्णय सच्याउन प्रदेश सभा संसदलाई हार्दिक आग्रह गर्दछौं ।
जय नेपाल

……………………….
मधु आचार्य
सभापति
नेपाली काँग्रेस जिल्ला कार्यसमिति, काभ्रेपलाञ्चोक

Facebook Comments