रोशी सहकर्मी–श्रावण २,
२०७७,काभ्रे/

काभ्रेका प्याब्सन र एन प्याब्सनका पदाधिकारीले जिल्लाका ५ स्थानिय तहमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । कोभिड—१९ बाट सिर्जित समस्याहरुको समाधानका निमित्त छाता संगठनहरुको तर्फबाट नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरु समक्ष पटक—पटक गरिएका आग्रहका वावजुद कुनै ठोस निष्कर्ष प्राप्त नहुँदा विद्यालयहरुका दायित्वहरु पूरा गरी आफ्ना गतिविधिहरु सञ्चालन गर्न आर्थिक तथा नैतिक दृष्टिकोणले दिनानु दिन अफ्ठ्यारो पर्दै गएका कारणले हाल सञ्चालनमा रहेका सिकाईका वैकल्पिक विधिहरु अर्को सूचना प्राप्त नभए सम्म बन्द रहने निर्देशन संगठनका तर्फबाट प्राप्त भएपछि काभ्रेका ५ स्थानिय तहहरुमा शिक्षकहरुले ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । उनिहरुले रोशी गाउँपालिका, पनौती नगरपालिका, धुलिखेल, पाँचखाल, बनेपा नगरपालिकामा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् भने नमोबुद्ध नगरपालिकामा भने आईतबार बुझाउने कार्यक्रम रहेको प्याव्सनका जिल्ला उपाध्यक्ष महेन्द्र थिङले जानकारी दिए ।

‘कोभिड—१९ का कारणले तहस नहस भएको विद्यार्थीहरुको पठनपाठनलाई सुचारु गर्नका लागि नयाँ विद्यार्थी भर्ना, अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको अभिलेखीकरण गरी पाठ्यपुस्तक लगायत शिक्षण सामाग्रीहरु व्यवस्थापन गर्ने वातावरण यथासिघ्र निर्माण गर्न, अनलाइन कक्षा र भर्चुअल कक्षाहरु बैकल्पिक शिक्षण पद्धति मात्र भएको र नेपाली समाजमा अहिले नै यो पद्धतीको पहुँचमा सबै विद्यार्थीहरु हुन नसक्ने यर्थाथलाई मनन गर्दै यस पालिका भित्र कोभिड—१९को प्रभावको समेत अध्ययन गरी यथा सम्भव विद्यालयहरुमा आवश्यक पूर्वाधार व्यवस्थापन सहित जोर—विजोर वा आलोपालो प्रणालीमा कक्षा संचालन गरि विद्यार्थीहरुको पठन–पाठन गर्ने व्यवस्था मिलाउन, क्वारेन्टाइनका लागि विद्यालयहरुको प्रयोग भएका भए अर्को स्थानमा स्थानान्तरण गरी निर्मलीकरणको व्यवस्था गर्न, वर्तमान शिक्षा नियमावली अनुसार एक शैक्षिक सत्रका लागि १८०—१९२ दिन पठन—पाठन गर्नुपर्ने हुँदा सोही अनुसार शैक्षिक सत्र २०७७ का लागि केही सार्वजनिक विदाहरु, जाडो विदा लगायत अन्य विदा कटौती गरि नयाँ शैक्षिक क्यालेण्डर निर्र्माण गर्न,शैक्षिक सत्र २०७७ मा विद्यालयहरुले शिक्षा नियमावली अनुसार तोकिएको जिम्मेवारी पुरा गर्ने प्रतिवद्धताका आधारमा १ महिनाको मासिक पढार्ई शुल्क छुट गरि अन्य शुल्कहरु संकलन गर्न पाउने व्यवस्था गर्न, निजी विद्यालयहरुले शैक्षिक सत्र २०७६ को बाँकी वक्यौता उठाउन नसकेको र २०७७ सालमा कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क संकलन नगर्न नेपाल सरकारले निर्देशन गरेको अवस्थामा हाम्रा विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक—कर्मचारीहरुको तलव—भत्ता लगायत अन्य खर्चको व्यवस्थापन गर्न नसकिएको हुँदा हाम्रा शिक्षक कर्मचारीहरुलाई उचित सहयोगको व्यवस्था गर्न, घर—जग्गा, वहाल कर, व्यवसायिक कर लगायत अन्य महशुलहरुमा छुटको व्यवस्था गर्न’ ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

Facebook Comments Box