दिनेश लामा-साउन २६,
२०७७,काभ्रे/

नेपाली कांग्रेस चौधौं महाधिवेशनको तयारीमा जुटेको छ । त्यस्तो कुनै विषम परिस्थिति नआएमा आगामी पौष ६ देखि १३ गतेभित्र वडादेखि जिल्ला तहसम्मको अधिवेशन सम्पन्न हुँदैछ । त्यसैगरी माघ ६ गते प्रदेश र फागुण ७ देखि १० गतेभित्र केन्द्रीय महाधिवेशन हुनेछ । महाधिवेशनकै तयारीको क्रममा हाल क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र नयाँ सदस्यता वितरण भैरहेको छ ।

अधिवेशनले वडादेखि केन्द्रसम्मको नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछ । विभिन्न तहको नेतृत्व हात पार्न नेता कार्यकर्ताहरु गुटगुटमा विभक्त भएर लागिरहेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा आआफ्नै तरिकाले प्रचारप्रसार थालिसकेका छन् । यसै सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसमा समावेशीकरणको माग पनि उठ्न थालेको छ । सभापति शेरबहादुर देउवालाई साउन १४ गते आदिवासी जनजाति, मधेसी, महिला, थारु तथा दलित समुदायका नेताहरुले ज्ञापनपत्र पेस गर्दै समावेशी सिद्धान्तको आधारमा पार्टीको क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्न माग गरेका छन् ।

हाल विश्वव्यापीरुपमै विभिन्न जातजाति र समुदायले उठाउँदै आएको पहिचान एवं समावेशीकरणको विषय नेपाली कांग्रेसभित्र पनि उठ्नु स्वाभाविकै हो । विगतमा राज्यले नीतिगतरुपमै विभेद गरी उनीहलाई बहिष्करण गरेको महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम र अल्पसंख्यक समुदायको दाबी छ । हुन पनि नेपालमा पहिलो मुलुकी ऐन, १९१० ले कानुनीरुपमा समाजमा जातजातिको सामाजिक स्तरीकरण गर्यो । जंगबहादुर राणाको पालामा बनेको उक्त ऐनले नेपाली समाजमा मानिसहरुलाई ब्राम्हण र क्षेत्री (तागाधारी), मतवाली (मासिने र नमासिने) र अछुत (छोइछिटो हाल्नु पर्ने र छोइछिटो हाल्नु नपर्ने) वर्गमा विभाजन गर्ने कार्य गरेको थियो ।

फलस्वरुप कुनै जाति वा वंशमा भएको जन्मका आधारमा मानिसको वर्ग वा सामाजिक तह निर्धारण हुँदै आयो । जन्मकै आधारमा समाजमा उसको स्थान र भूमिका निर्धारण भयो । वंशको आधारमा समाजमा मानिसहरु विभाजित भए र उनीहरुको सामाजिक सम्बन्ध, सामाजिक प्रतिष्ठा, असमानता तथा उचनिच र शुद्धअशुद्धको तहहरु निर्माण भए । त्यसैले उक्त विभेदकारी व्यवस्थाको कारण सामाजिक बहिष्करणमा परेका जाति, समुदाय वा लिंगलाई आरक्षणको व्यवस्था गरी समानुपातिक समावेशीकरण गर्नुपर्ने माग अहिले उठेको हो ।

सात दशकभन्दा लामो इतिहास बोकेको कांग्रेस पार्टीमा पनि हालसम्म जातीय, क्षेत्रीय तथा लैंगिक समावेशीकरण पूर्ण भएको छैन । तथापि कांग्रेसले २००९ सालमा दलित समुदायको धनमान सिंह परियारलाई पार्टीको महामन्त्री बनाई समावेशीकरणको सुरु गरेको थियो । त्यसैगरी कांग्रेसले २०१६ सालको पहिलो जननिर्वाचित सरकारमा थारु समुदायको परशुनारायण चौधरी शिक्षा मन्त्री, लिम्बु समुदायबाट प्रेमराज आङदम्बे ग्राम विकास मन्त्री, मधेसी समुदायको सुर्यनाथदास यादव संसदीय प्रबन्ध मन्त्री, तराईवासी रामनारायण मिश्र उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्री, महिलाबाट द्वारिकादेवी ठकुरानी स्वास्थ्य तथा स्थानीय स्वायत्त शासन उपमन्त्री बनाई लैंगिक तथा सामाजिक समावेशीकरण गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । तर, त्यसपछिका कांग्रेसको पार्टी संरचना तथा उसको नेतृत्वमा गठित सरकारमा त्यस बेलाको जति पनि समावेशीकरण भएको तथ्यांक छैन । यसको कारण कांग्रेसकै प्रभावशाली नेताहरुको नेतृत्वमा विभिन्न क्षेत्रीय तथा जातीय पार्टीहरुको स्थापना भए ।

नेपालको संविधान, २०७२ ले वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने भने पनि सत्ता र सरकार सञ्चालन गर्न स्थापित राजनीतिक दलहरुले आफ्नो पार्टीलाई नै समानुपातिक समावेशी बनाउन सकेका छैनन् ।

विसं २०७५ मंसिर २८ देखि पौष १० गतेसम्म काठमाडौंमा सम्पन्न कांग्रेसको महासमिति बैठकबाट संशोधित विधानले पार्टीलाई समावेशी बनाउन महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खसआर्य, मधेसी, था, मुस्लिम र पिछडिएको क्षेत्रका लागि वडा तहदेखि केन्द्रसम्म प्रतिनिधित्व गराउन आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ । तर, त्यो व्यवस्था समानुपातिक समावेशीकरण सिद्धान्तमा आधारित छैन । नेपाली कांग्रेसले भने राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको संबद्र्धन गर्दै लोकतान्त्रिक समाजवादको आदर्शअनुरुप समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा नेपाललाई सभ्य, सुखी र सम्पन्न राष्ट्रका रुपमा स्थापित गरी राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक विकास गर्ने उद्देश्य लिएको छ ।

हाल नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिमा रहेको लैंगिक तथा सामाजिक समावेशीकरणको अवस्था

नेपाली कांग्रेसको वर्तमान केन्द्रीय कार्यसमिति

जातजाति पुरुष महिला जम्मा प्रतिनिधित्व प्रतिशत जनसंख्या प्रतिशत

खस आर्य ४६ ९ ५५ ६५.५ ३१.२

आदिवासी जनजाति ९ २ ११ १३.१ २८.५

मधेसी ५ ३ ८ ९.५ १५.३

थारु २ १ ३ ३.६ ६.५

दलित ३ २ ५ ५.९ १२.७

मुस्लिम २ ० २ २.४ ४.४

जम्मा ६७ (८०५) १७ (२०५) ८४ १००.०० १००.००

स्रोतः नेपाली कांग्रेसको वेबसाइट र राष्ट्रिय जनगणनाको प्रतिवेदन, २०६८

उक्त तथ्यांकअनुसार ८४ जनाको केन्द्रीय कार्यसमिति छन् जसमा जम्मा १७ जना महिला छन् । महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने वैधानिक व्यवस्था भए पनि कांग्रेसको केन्द्रीय समितिमा हाल जम्मा २० प्रतिशतमात्र प्रतिनिधित्व छ । कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादवबाहेक सबै पदाधिकारी पुरुष छन् । पदाधिकारीमा उपसभापति विमलेन्द्र निधि मधेसी मूलका र पार्टी एकीकरण भई उपसभापति भएका पूर्वलोकतान्त्रिक फोरमका विजयकुमार गच्छेदार थारु समुदायका हुन् । अन्य सबै पदाधिकारी खसआर्य हुन् ।

केन्द्रीय समितिमा ६५.५ प्रतिशत प्रतिनिधित्व खसआर्यको रहेको छ भने उनीहरुको जनसंख्या नेपालमा ३१।२ प्रतिशतमात्र छ । जनसंख्याको अनुपातमा यो दोब्बरभन्दा बढी प्रतिनिधित्व हो । तर २८.५ प्रतिशत जनसंख्या रहेको आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व जम्मा १३.१ प्रतिशतमात्र छ । यो प्रतिनिधित्व जनसंख्याको अनुपातमा आधामात्र हो । थारु, दलित, मुस्लिमको प्रतिनिधित्व पनि जनसंख्याको अनुपातमा आधामात्र छ । जनसंख्याको अनुपातमा मधेसी समुदायको प्रतिनिधित्वमात्र समानुपातिक देखिन्छ ।

पार्टीलाई समानुपातिक समावेशी बनाउने हो भने महिला, आदिवासी जनजाति, थारु, दलित र मुस्लिमको प्रतिनिधित्व दोब्बर बनाउनुपर्ने देखिन्छ । हालको यो तथ्यांकले कांग्रेस लैंगिकरुपमा पुरुष र जातीयरुपमा खसआर्य प्रधान पार्टी भएको देखाउँछ । पहिचान र समावेशीकरणको बहस चलिरहेको अवस्थामा यो तथ्यांकले बहिष्करणको महसुस गरीरहेका महिला, आदिवासी जनजाति, थारु, दलित, मुस्लिमलगायतले कांग्रेसप्रति अपनत्व ग्रहण गर्नसक्ने अवस्था देखिँदैन ।

महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा कांग्रेसलाई समावेशी बनाउनुपर्ने ध्यान कसैले दिएका छैनन् । पार्टीलाई समानुपातिक समावेशी कसरी बनाउनेभन्दा पनि गुटको आधारमा नेताहरुको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेमा नेताहरु केन्द्रित देखिन्छन् । पार्टीभित्रका महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम समुदायका नेताहरुबाहेकले समावेशीरणको उच्चारण कसैले गरेको सुनिदैन । यसको अर्थ नेताहरूले पार्टीलाई समावेशी बनाउने विषयलाई खासै महत्त्व नदिएको भन्ने नै हो ।

कांग्रेसको विधानमा विभिन्न तहको कार्यसमिति गठन र महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन प्रक्रियामा खसआर्यलाई पनि आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । हाल पार्टीको सबै तहमा जनसंख्याको अनुपातभन्दा दोब्बर प्रतिनिधित्व रहेको खसआर्यलाई आरक्षणको व्यवस्था गर्नु कति न्यायोचित हुन्छ : यो समावेशीकरणको सिद्धान्तविपरीत छ । यो तरिकाले कांग्रेस समावेशी बन्नुको सट्टा खसआर्य प्रधान पार्टी बन्ने निश्चित छ । त्यसैले नेपाली कांग्रेसलाई नेपाली समाजको बहुल जाति, बहुल भाषिक, बहुल धार्मिक तथा बहुल सांस्कृतिक चरित्र अनुरुपको समानुपातिक समावेशी पार्टी बनाउन नेतृत्व तहबाट सोच्न जरुरी छ । बाह्रखरीबाट

Facebook Comments