रोशी सहकर्मी–साउन ९,
२०७७,काभ्रे/

काभ्रेका स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को प्रारम्भ कै दिन साउन १ गते देखी नै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत संलग्न हुन चाहनेलाई निवेदन माग गरेका छन । अधिकांश स्थानीय तहले १८ देखि ५९ उमेर समूहका बेरोजगार व्यक्तिले निवेदन दिन पाउने व्यवस्था गरेका छन ।

नमोबुद्ध नगरपालिका, बनेपा, पनौती, धुलिखेल, मण्डनदेउपुर नगरपालिका, रोशी गाउँपालिका, बेथानचोक गाउँपालिका, खानीखोला गाउँपालिकाले पनि साउन पहिलोसाता सँगसँगै रोजगारीमा संलग्न हुन चाहनेको निवेदन माग गरेको छन् । काम गर्न चाहने नागरिकले निवेदन दिन ती नगरले आह्वान गरेका हुन् । कृषिजन्य उत्पादनमा वर्षेनी तीन महिना मात्रै खान पुग्ने परिवारका सदस्य, निजी बसोबास नभएका, एकल महिला, दलित समुदायका व्यक्ति, अल्पसङ्ख्यक तथा लोपोन्मुख परिवारका सदस्य, शहीद तथा बेपत्ता पारिएका सदस्यलाई रोजगारीमा प्राथमिकता दिइएको रोशी गाउँपालिका अध्यक्ष डीबी लामाले जानकारी दिए ।

मण्डनदेउपुर नगरले भने ‘कामको लागि खाद्यान्न’ कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरेको छ । नगरले कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको उच्च जोखिमका कारण खाद्यान्नको समस्या परेका नगरका बासिन्दालाई लक्षित गरी सञ्चालन भएको उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत वडामा सञ्चालित सार्वजनिक काममा सहभागिता जनाउनुपर्नेछ । निर्धारित समयअनुसार राहत प्याकेजमा २० किलो चामल, दुई किलो दाल, एक लिटर तेल र दुई प्याकेट नुन दिने गरेको छ ।

बनेपा नगरले रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७५ को दफा १८ बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि न्यूनतम् १०० दिनको रोजगारीमा इच्छुक नगरका बेरोगजार व्यक्तिले सम्बन्धित वडा कार्यालयमा निवेदन दिन सूचित गरेको छ ।

काभ्रेपलाञ्चोकका स्थानीय तह आर्थिक वर्ष शुरुआती चरणमै सो कार्यक्रमलाई गत सालकै निरन्तरतामा देखिएका छन् । काभ्रेपलाञ्चोकमा छ नगर र सात गाउँपालिका छन् ।

कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय जनप्रतिनिधिले महत्व दिई पहल गरेका सडक निर्माण तथा मर्मत, कृषि तथा सिँचाइ, ग्रामीण खानेपानी, स्वास्थ्य तथा सरसफाइ, शिक्षा, वन, जलाधार, पर्यटन र आवश्यकताअनुसार अन्य श्रममा लगाइनेछ । पारिश्रमिक निर्धारण समितिले दैनिक ज्याला रु ५१७ तोकेको छ । जसअनुसार एक व्यक्तिले तोकिएको पूरा समय काम गरे रु ५१ हजार ७०० ज्याला पाउनेछन् ।

सो कार्यक्रमका लागि गत वर्ष कूल रु तीन अर्ब १० करोड विनियोजन गरेको सरकारले यस वर्षका लागि रु ११ अर्ब ६० करोड विनियोजन गरेको छ ।

Facebook Comments