असोज १८,
२०७७,काभ्रे/

जिल्लाको मण्डनदेउपुर नगरपालिकाले शिक्षक नियुक्ति गर्न संघीय ऐनसँग बाँझिने शिक्षा नियमावली बनाएको छ ।

संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले दिएको अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर स्थानीय तहले कानुुन निर्माण गरेको हो । आन्तरिक स्रोतबाट तलबभत्ता खाने गरी १७ वटा माध्यमिक र १४ वटा आधारभूत तहका दरबन्दी सिर्जना गरेर ती पदमा नियुक्तिको लागि नगर कार्यपालिकाले आफू अनुकूल नियमावली बनाएको छ । ती शिक्षक नियुक्ति गर्दा नगरपालिकालाई वार्षिक १ करोड ३८ लाख ९२ हजार १ सय ९० रुपैयाँ आर्थिक भार पर्न जान्छ ।

नियमावलीमा नै शिक्षक छनोट गरी सिफारिस गर्न ‘राजनीतिक प्रकृतिको’ बोर्डको व्यवस्था गरिएको छ । दोस्रो पटक संशोधित मण्डनदेउपुर शिक्षा नियमावली २०७४ को नियम ५४ ९क० मा थप गर्दै बोर्डमा २ जना राजनीतिक नियुक्ती पाउने गरी २ जना रहने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त व्यवस्था अनुसार, नगरप्रमुखले नियुक्त गरेको कम्तीमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण एक जना संयोजक हुनेछन् । नगर शिक्षा शाखा प्रमुखले नियुक्त गरेको शिक्षा क्षेत्रमा कम्तीमा एक वर्ष अधिकृत तह वा मावि शिक्षकको रुपमा काम गरेको व्यक्ति सदस्य र शिक्षा शाखाका अधिकृत सदस्य सचिव हुने नियमावलीमा छ ।

राजनीतिक प्रकृतिको बोर्डले निष्पक्ष काम गर्न नसक्ने आरोप शिक्षक र सरोकारवालाहरुको छ । ‘राजनीतिक आस्थाका आधारमा कार्यकर्ता भर्ती गर्ने गरी बनाइएको नियमावलीले राम्रो गर्न सक्दैन,’ नगरकै एक विद्यालयमा कार्यरत ती शिक्षकले भने, ‘संघीय दरबन्दी मिलान हुन सकेको छैन, नगरपालिकाको यो निर्णयले गुणस्तर बढ्ने हैन, आर्थिक बोझ मात्रै बढ्छ ।’

नगर शिक्षा समितिका पदेन सदस्य समेत रहेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रणराज न्यौपानले नियमावलीको व्यवस्था अनुसार एकमुष्ट विज्ञापन गरेर बोर्डको सिफारिसका आधारमा नियुक्ती गरिने बताए । ‘मावि तहमा ३२ र निमावि तहमा २३ दरबन्दी रिक्त छ भनेर संघीय सरकारले नै भनेको छ,’ न्यौपानेले भने, ‘रिक्त भएका कारण गुणस्तरमा पनि असर परेकाले आर्थिक भार परे पनि दरबन्दी सिर्जना गरेर नियुक्ती गर्न लागेका हौं ।’

उनका अनुसार नगरको दरबन्दी ३१ मध्ये ९ माध्यमिक र १ निमावि दरबन्दीमा गत वर्ष नै नियुक्ति गरिसकिएको छ । बाँकी ८ माध्यमिक र १३ निमावि दरबन्दीमा एकमुष्ट विज्ञापन गरेर बोर्डले छनोटको लागि सिफारिस गर्ने बताए । उनले शर्त राखेर दरबन्दी सिर्जना गरेको तर्क गर्दै संघीय दरबन्दी थपिए करारमा नियुक्ति हुने ती शिक्षक हट्ने दाबी गरे । आन्तरिक दरबन्दी भएकाले कार्यपालिकाले निर्णय गर्न सक्ने तर्क गर्दै उनले संघीय दरबन्दीको हकमा संघीय कानून नै आकर्षित हुने तर्क गरे ।

शिक्षक नियुक्तिमा राजनीति हाबी हुन्छ की भन्ने प्रश्‍नलाई कानून बनाउने जनप्रतिनिधिको अधिकार भएकाले आफूले केही गर्न नसक्ने तर्क गरे ।

नेपाल शिक्षक युनियन काभ्रेका पूर्व अध्यक्ष नारायणप्रसाद तिमल्सिना आफ्नो अधिकार क्षेत्र नाघेर स्थानीय तहले काम गर्न नसक्ने तर्क गर्छन् । ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले स्थानीय सरकारलाई २३ वटा अधिकार दिएको छ त्यसमा माध्यमिक तहको शिक्षा सम्बन्धी अधिकार छ जसमा विद्यालयको व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित हो, दरबन्दी सिर्जना , विज्ञापन र पदस्थापना हैन,’ उनले भने, ‘दरबन्दी यकिन, विज्ञापन, पदस्थापनजस्ता व्ययभार बढने कार्य संघीय सरकार र शिक्षक सेवा आयोग मा मात्र छ, आफू अनुकूल नियमावली बनाएर शिक्षक नियुक्ति गर्ने कुरा बाँझिने भएकोले बदरभागी छ ।’

नेपाल शिक्षक महासंघ काभ्रेका अध्यक्ष आश्विनप्रसाद चौलागाईंले संघीय ऐन नआइकन स्थानीय तहले आफू अनुकुल ऐन, नियमावली बनाउने क्रम बढेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै ती ऐन, नियमावली मौजुदा ऐनको खिलाफमा भएको तर्क गरे ।

नगर प्रवक्ता डिल्लीप्रसाद आचार्यले राजनीतिक प्रकृतिको बोर्ड भएको अस्विकार गर्दै सिफारिस मात्रै गर्ने बताए । ‘त्यस्तो हुँदैन, नगरमा दरबन्दी नै कम भएपछि दरबन्दी मिलान गर्नको लागि यस्तो निर्णय गरेका हौं,’ आचार्यले भने, ‘राजनीतिक रुपमा हुँदैन, त्यो बोर्डले सिफारिस गरेपछि परीक्षा लिएर नै नियुक्त गर्छौं ।’

अझ कार्यपालिकाको निर्णयमा त्यसरी नियुक्त हुने शिक्षकलाई अध्यापन अनुमतिपत्र ९लाइसेन्स० समेत आवश्यक नपर्ने उल्लेख छ । नगरपालिकाका शिक्षा अधिकृत लोकेन्द्र विष्टले विज्ञान र गणित विषयका शिक्षकलाई लक्षित गरी सो व्यवस्था राखिएको तर्क गरे । ‘शिक्षक सेवा आयोग नियमावली २०५७ ले शिक्षक हुनका लागि अनिवार्य लाइसेन्स आवश्यक पर्ने व्यवस्था गरेको छ, विज्ञान र गणित विषयको लागि नभएपनि हुन्छ भनिएको हो तर लाइसेन्स हुनेलाई नै प्राथमकिता दिने हो,’ उनले भने ।

नगेन्द्र अधिकारीले लेख्नु भएको कान्तिपुर अनलाइनबाट

Facebook Comments Box