काभ्रे,
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकले मुद्दा जितेसँगै २०६९ साल देखि अलपत्र भवन निर्माणले पूर्णता पाउने भएको छ । निर्माणधीन भवनको विषयलाई लिएर ठेकेदार कम्पनीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।
दर्जन भन्दा बढी प्रमुख जिल्ला अधिकारी फेरिसक्दा पनि भवन अधुरै रहेको थियो । अब भने प्रशासन कार्यालयको अधुरो भवन निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्ने बाटो खुलेको जिसस प्रमुख दिपक गौतमको भनाइ छ ।
तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर राउतले समयमा निर्माण सम्पन्न नगरेको भन्दै निर्माण ब्यवसायीको कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता तोड्दै कालो सूचीमा राख्ने निर्णय गरेका थिए । २०७५ सालमा गरिएको उक्त निर्णयका विरुद्ध निर्माण ब्यवसायी उच्च अदालत गएका थिए ।
उच्च अदालतले निर्माण ब्यवसायीको पक्षमा फैसला गरे पछि प्रशासन सोहि फैसला उपर सर्वाेच्च गएको थियो । सर्वाेच्चमा जारी मुद्दामा बुधबार भएको सुनुवाईमा तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण राउतले गरेको निर्णयलाई सदर गर्दै उच्चको आदेशलाई उल्टाईदिने फैसला सुनाएको छ ।
जि.एम कन्स्ट्रक्सनले विसं २०६९ वैशाख १२ गते रु चार करोड ३२ लाख पाँच हजारमा सम्झौता भई विसं २०७० साउन १२ गते सम्पन्न गर्ने गरी कार्य थालनी गरेको भवन निर्माणको काम व्यवसायीले समयमा सम्पन्न नगर्दा अलपत्र अवस्थामा पुगेको हो ।
५ करोड २४ लाख ४ सयको लागतमा निर्माणधिन उक्त भवनमा बाल इजलास, प्रहरी क्वाटर, क्यान्टिन, सुविधा सम्पन्न पार्किङ रहने छ । भाडाको घरमा बस्दै आएको जिप्रकाले अहिले जिल्ला समन्वय समितिको पुरानो भवनबाट सेवा दिँदै आइरहेको छ ।
