काभ्रे,
अहिले सबैभन्दा बढी आम नागरिकको चासोको विषय हो– गुणस्तरीय शिक्षा । छोराछोरीले गुणस्तरीय शिक्षा पाउनुपर्छ भन्दै अभिभावकहरू भौँतारिरहेका छन् । सरकारले समेत गुणस्तरीय शिक्षाको कुरा जोडतोडले उठाउँदै आएको छ । त्यसका लागि लगानी पनि गर्दै आएको छ । तर नतिजा भने कमजोर छ । सबैभन्दा पहिला त कस्तो शिक्षालाई गुणस्तरीय शिक्षा भन्ने प्रश्न छ । त्यसपछि के के भयो भने गुणस्तरीय शिक्षा हुन्छ भन्ने अर्को प्रश्न आउँछ । यसका लागि एउटा ‘रोडम्याप’ समेत बन्न सकेको छैन । सरोकारवाला निकायले पनि एउटा निश्चित मापदण्ड बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
अभिभावकहरूले कस्तो शिक्षालाई गुणस्तरीय शिक्षा मान्छन् ? गुणस्तरीय शिक्षाको नाममा अभिभावकहरू छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयबाट निजीमा, निजीबाट विदेश पठाउनुपर्ने बाध्यता किन आयो ? लगायतका विषयमा रातोपाटीकर्मी कृष्णसिंह धामीले सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घका अध्यक्ष गुणराज मोक्तानसँग कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ मोक्तानसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः
–गुणस्तरीय शिक्षा अहिले जोडदार रूपमा उठिरहेको विषय हो । सबैभन्दा पहिला गुणस्तरीय शिक्षा कस्तोलाई भन्ने, अभिभावकले गुणस्तरीय शिक्षा भनेर केलाई बुझेका छन् ?
अभिभावकलाई आफ्ना छोराछोरीले पढिसकेपछि रोजगारी पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने चिन्ताको विषय छ । त्यस्तैले आम अभिभावकको बुझाइ शिक्षामा लगानी गरिसकेपछि उसले गर्ने आजर्नको कुरासँग जोडेको देखिन्छ । जस्तै प्लसटु गरिसकेपछि धेरै विद्यार्थी विदेश किन जान्छन् भन्दा त्यहाँ गएपछि पढ्दै कमाउँदै गर्छन् भन्ने एउटा ग्यारेन्टी छ । नेपालमा स्नातक र स्नातकोत्तर गरेपछि जागिर पाइन्छ भन्ने निश्चित छैन ।
छोराछोरीले पढ्दै गर्दा बुवाआमाले राजनीति गरिदिनुपर्ने अवस्था छ । बुवाआमाले पावर लगाइदिनुपर्ने, दुनियाँ ठाउँ धाउनुपर्ने अवस्था छ । त्यो अवस्था देख्दा आम अभिभावकलाई गुणस्तरीय जीवन त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, त्यो सँगसँगै छोराछोरीले गर्ने रोजगारी, उनीहरूले आजर्न गर्ने कुरासँग जोडेर हेरेको देखिन्छ ।
विद्यालय तहको गुणस्तरले आधुनिक समाजसँग घुलमिल गर्न सकोस् भन्ने छ । विश्वव्यापीकरण भइरहेको अङ्ग्रेजी भाषालाई जोडेर अभिभावकले शिक्षालाई गुणस्तरसँग हेर्ने गरेका छन् । अङ्ग्रेजी भाषाका माध्यमबाट पठनपाठनलाई गुणस्तरको बेसबाट हेर्ने गरिन्छ । तर नेपालमा शिक्षाको गुणस्तरलाई पुनर्परिभाषित गर्नु जरुरी छ । शिक्षाका निम्ति लगानी गरिसकेपछि त्यसको जीवनको ग्यारेन्टी होस् । रोजगारीको ग्यारेन्टी होस्, उसको सहज जीवनको ग्यारेन्टी होस् । सरकारले दुवै कुरामा ध्यान दिनु पर्छ ।
–अहिले प्लस टु सकिनेवित्तिकै बाहिर जाने विद्यार्थीको सङ्ख्या धेरै छ । विद्यार्थीहरू बाहिर जान सक्नु पनि एक खालको गुणस्तर नै हो । यसलाई गुणस्तरसँग जोड्न मिल्छ कि मिल्दैन् ?
बाहिर गएर पढेर राम्रो शिक्षा आर्जन गर्नेभन्दा पनि के पढ्छ बुवाआामालाई थाहा हुँदैन । त्यहाँ गइसकेपछि कमाउँछ भन्ने राम्रोसँग थाहा छ । त्यत्तिकै लागि घरबारी बेचेर भए पनि बाहिर पठाइरहेका छन् । केटाकेटी पठनपाठनको नाममा बर्सेनि अर्बौं रुपियाँ विदेशिएको अवस्था छ ।
अहिलेको अवस्थामा विद्यालय शिक्षा राम्रो हुन उच्च शिक्षाको नीति, कानुन बनाउनुपर्ने देखिन्छ । जस्तै सामुदायिक विद्यालयमा जति राम्रो शिक्षक पाइयो त्यति राम्रो पढाइ हुने हो । लामो समयसम्म स्थायी शिक्षकको नियुक्ति प्रक्रिया बन्द भएर अस्थायी र करारका शिक्षकले काम चलाइयो । त्यस्ता शिक्षक नियुक्ति गर्दा पनि निश्चित मापदण्ड पूरा नगरी भनसुनको भरमा चिनेजानेकालाई प्राथमिकता दिइयो । यसले गर्दा विद्यालयमा दक्ष शिक्षक आउन सकेनन् ।
प्राविका लागि १७ हजार शिक्षक विज्ञापन गरिएकामा १३ हजार मात्र क्वालिफाइड शिक्षक उत्तीर्ण भए । सरकारले खोजे जस्तो शिक्षक नै पाइएन । त्यो भनेको उच्च शिक्षाले राम्रो उत्पादन गर्न नसकेको अवस्था हो । अर्को कुरा ट्यालेन्ट विद्यार्थीले शिक्षण पेसा रोजेनन् । त्यस कारण उच्च शिक्षा र विद्यालय तहको शिक्षामा तालमेल मिलाउन सकियो भने गुणस्तरमा फड्को मार्न सकिन्छ ।
पछिल्लो समय नियुक्त भएका शिक्षकहरूबाट हामीले केही आशा गर्न सकिने अवस्था छ । त्यस्तै अस्थायी शिक्षकको समस्या समाधान गरेर दक्ष शिक्षकहरू शिक्षक सेवा आयोगले वार्षिक रूपमा राख्न सक्यो भने गुणस्तरमा सुधार हुने आशा गर्न सकिन्छ ।
–अभिभावकको चासो र चिन्ता छोराछोरी विदेश गए भन्नेतर्फ हो कि नेपालबाट बढी पैसा गयो भन्नेतर्फ हो ?
छोराछोरी बाहिर जानु, छोराछोरीसँगै पैसा जानु त्यसलाई बाध्यतासँग स्वीकार गरेका छन् । किनभने अभिभावकले कतै पैसा लगानी गरेर पढाएका छने भने कतै पैसा परेको छैन । आफ्नो जिन्दगी नै लगानी गरेको अवस्था छ । त्यत्रो लगानी गर्दा पनि कतै जागिर पाउँछ त ? स्नातक गर्नेवित्तिकै कहाँ पाउँछ सहज ढङ्गले ? अहिले सेवा आयोगहरूले लिनेबाहेक कुनै ठाउँमा मेरो क्षमताले जागिर खान पाइन्छ भन्ने अवस्था छैन । भनसुनका भरमा काम गर्छ भन्ने बुझाइ मात्र छ ।
आमरूपमा सहज तरिकाले जागिर पाउन सकिने अवस्था छैन । यसले गर्दा पनि विदेश जान बाध्य गरिएको छ ।
–विद्यालय व्यवस्थापन समितिको भूमिका व्यवस्थापनमा मात्र हुन्छ कि गुणस्तरसँग पनि जोडिन्छ ?
विद्यालय व्यवस्थापन समिति भनेको मुख्यतः अभिभावकको प्रतिनिधि हो । अभिभावकका प्रतिनिधिले उनीहरुको चाहनाअनुसार कसरी सुलभ बनाउने भन्ने नै हो । कस्तो बनाउने भन्ने कुरामा सबैको ज्ञान नहुन सक्ला । प्राइभेट स्कुलले विद्यार्थी आकर्षित गर्दै आएका छन् । त्यहीँको जस्तो गतिविधि गरेर सामुदायिक विद्यालयमा पनि विद्यार्थी आकर्षित गराउन न त भनेर केही अभिभावक लागेका पनि छन् । त्यसको अर्थ अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठन गराऔँ भनेर लागेका छन् ।
त्यस्तै समितिले स्रोत साधनको व्यवस्थापन पनि गर्ने हो । व्यवस्थापन समिति भनेको सबैको हो । त्यो शिक्षकको पनि हो, विद्यालयको पनि हो, अभिभावकको पनि हो । त्यो हिसाबले समितिको सदस्य सचिव प्रअले गुणस्तरका लागि अलिकति बढी फोकस हुनु पर्छ । समितिका अन्य सदस्यले थप सहयोग गर्नु पर्छ ।
अहिले सामुदायिक विद्यालयप्रति सबैको चासो र चिन्ता बढेको छ । सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या घटेकोप्रति सबैको चिन्तित छन् । कसरी बढाउने भन्नेबारे त्यत्ति धेरै लगानी गर्न र लगानी गर्ने वातावरण पनि बनेको छैन ।
धेरै विद्यार्थी भएका नमुना विद्यालयहरूमा सरकारले सीमित स्रोत मात्रै दिएको हुन्छ । त्यहाँ धेरै जनशक्ति राखेर पठनपाठन गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यस्तो अवस्थामा अभिभावकसँगै साझेदारी गर्ने हो । अभिभावकसँग चन्दा सङ्कलन गरेर विद्यालय सञ्चालन गर्दा विद्यालयलाई तर्साउने, धम्क्याउने जस्ता गतिविधि भइरहेका छन् । कतै अख्तियारमा उजुरी हाल्ने, कतै अदालत जाने गरेका छन् । निःशुल्क शिक्षा भनेर शुल्क उठाउने भनेर आरोप लागिरहेको छ ।
गुणस्तरको निम्ति फोकस भएर काम गर्दा पनि तर्साउने काम भइरहेको छ । यसका लागि नीतिगत रूपमा सच्याउन जरुरी छ । सरकारले सबै बच्चालाई निःशुल्क रूपमा गुणस्तरीय शिक्षा दिन्छु भनेर लगानी गर्नु प¥यो । सकिँदैन भनेर हात उठाउनुप¥यो । अभिभावकहरू साझेदारी गर्न तयार छन् । त्यो चाहिँ दिनै नसक्ने अभिभावक छन् । उनीहरूका निम्ति निःशुल्क गरिदिऊँ, जो दिन सक्छन् उनीहरूबाट थोरै लिऊँ, पैसा तिर्न सक्छन् भने किन प्राइभेटमा तिर्ने ? स्रोत सामुदायिक विद्यालयमै साझेदारी गरेर सामुदायिक विद्यालयमै सुधारौँ भन्ने देशभरका सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिको प्रयत्न हो । यो प्रयत्नका निम्ति उपयुक्त वातावरण बनेको छैन ।
–त्यो उपयुक्त नीति भनेको के हो ? कस्तो उपयुक्त वातावरण बनेको छैन भन्नुभएको हो ?
संविधानले निःशुल्क शिक्षा बालबालिकाको मौलिक हक भन्यो । सरकारले ऐन ल्यायो, पैसा दिएन । ऐनले नियन्त्रण ग¥यो । तर पैसाले सहयोग गरेन । निजीले जति पैसा उठाए पनि भयो । सामुदायिक विद्यालयले हामी अभिभावक मिलेर पैसा उठाएर विद्यालय चलाउनभन्दा पनि चलाउन नदिने वातावरण बन्यो ।
त्यसैले निःशुल्क शिक्षा बालबालिकाको मौलिक हक हो भन्ने कुरामा सामुदायिक विद्यालयमा पढ्नेमा मात्र मौलिक हक हो कि निजीमा पढ्ने बालबालिकाको पनि हक हो भन्ने क्लियर गर्नुपर्छ । प्राइभेटमा लाखौँ खर्च गरिरहेका छन्, उठाइरहेका छन् । त्यहाँ चाहिँ निःशुल्क शिक्षाको कुरा नगर्ने ? सामुदायिकमा भने अभिभावकसँग सहयोग उठाएर विद्यालय सञ्चालन गर्न खोज्दा चलाउनै नदिने, अप्ठ्यारो गर्ने, पैसा जोहो गरेर पढाउन खोज्दा पनि पढाउन नदिने । त्यसैले सामुदायिक विद्यालयलाई नियोजन गर्न पो लागिएको हो कि भन्ने बुझ्न बाध्य भएका छौँ ।
विद्यालय सुधार गरौँ भन्दा पनि हस्तक्षेप गर्ने गतिविधि बढेका देखिन्छन् । अङ्ग्रेजी माध्यमको पठनपाठनलाई अभिभावकले गुणस्तरका रूपमा बुझेका छन् । यसलाई नकार्न सकिँदैन । अङ्ग्रेजी माध्यममा पठनपाठन गराउँदा सरकारी माध्यमबाट उपलब्ध नहुने, निजी प्रकाशनको महँगो हुने अवस्था छ । जहाँ कमजोर हुँदै गएको छ, त्यहाँ सुधार गरौँभन्दा मर्ज गर्दै जाने नीति राज्यले ल्याएको छ । त्यसलाई मर्जरभन्दा पनि सुधार गरेर पो जाने हो त ।
व्यवस्थापन समितिमा अभिभावकहरूको चासो र चिन्ता छ । तर अभिभावकलाई बाहिर पारेर विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्न लगाउने काम पनि भइरहेको छ ।
आफ्नो कार्यकर्तालाई व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बनाउने गरिएको छ । यस्ता गतिविधि हेर्दा कतै सरकार नै सार्वजनिक शिक्षा ध्वस्त पार्ने षड्यन्त्रमा लागिरहेको त छैन भन्ने देखाइरहेको छ ।
–हालसम्मको विद्यालय व्यवस्थापन समितिले काम गर्न नसकेर स्थानीय कानुन अनुसार व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने कुरा पो आएको हो कि ?
विद्यालय शासन प्रणाली कस्तो हुने भन्नेमा बौद्धिक बहस भएको छैन । विद्यालय सञ्चालन गरिराखेका अभिभावकको योगदानलाई बुझ्दै नबुझेको अवस्था छ । कतै चुनाव गर्नुपर्ने अवस्था आएको, व्यवस्थापन समितिको निर्वाचनमा गोलीसम्म चलेको अवस्थामा २८ हजार सामुदायिक विद्यालयमा नै गोली चलेको भनेर भ्रम फिँजाइएको छ । यी विविध कारणले गर्दा समिति गठन प्रक्रियालाई अतिरञ्जित बनाउन खोजियो । कति विद्यायमा चुनाव हुन्छ, कति ठाउँमा सर्वसम्मत हुन्छ भन्ने रेकर्ड छैन ।
यो अवस्थामा २८ हजार विद्यालय चलेका छन् । तीमध्ये कति विद्यालयमा सरकारले योगदान गरेको छ त ? अहिले २० हजारभन्दा बढी विद्यालयमा सरकारले दिएको दरबन्दीभन्दा निजी स्रोतमा शिक्षक व्यवस्थापन गरेर चलिराखेका छन् ।
धेरै विद्यालयमा अभिभावकहरूले श्रमदान गरेर विद्यालय बनाउनुपर्ने अवस्था छ । अभिभावकहरूल विभिन्न माध्यमबाट स्रोत जुटाएर विद्यालय चलाइराखेको अवस्था छ । यसरी अभिभावकले विद्यालयमा गरेको लगानीलाई न सरकारले अभिलेख राखेको छ न त कदर नै गरेको छ ।
अहिले नेपालको शिक्षामा ९ प्रतिशत विदेशी लगानी छ । तर अभिभावकले गरेको अर्बौंको लगानीलाई भने बेवास्था गरिएको छ । विद्यालय कसरी चलिराखेको छ भन्नेतिर ध्यान दिन सकेको छैन । खालि व्यवस्थापन समिति गठनमा समस्या भयो भन्नेतिर मात्रै चासो राखिएको छ ।
–अबको पाँच वर्षभित्रमा नेपालको सामुदायिक विद्यालय कस्तो हुन्छ भन्ने व्यवस्थापन समितिको अपेक्षा रहेको हुन्छ ?
अहिले शिक्षामा लगानी गरिसकेपछि त्यहाँबाट नाफा आउनुपर्छ भन्नेतिर सबै अभिभावकको ध्यान छ । अहिले गुणस्तरीय शिक्षा नभई नहुने अवस्था छ । उपभोक्ताको तहबाट चासो बढ्नु, सरकारले व्यवस्थापनको तहबाट शिक्षक व्यवस्थापनमा दक्ष शिक्षक व्यवस्थापन गर्न सकियो भने पाँच वर्षभित्रमा शिक्षा क्षेत्रमा सुधार हुन्छ । शिक्षामा सुधार भएर मात्र नभई सुलभ पनि बनाउनुपर्ने रहेछ । शिक्षालाई सुलभ बनाउन नसक्दा कहिलेकाहीँ झन अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ । त्यसैले गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा बनाउनतिर हामी सबै लाग्नु जरुरी छ ।–रातोपाटी
