रेडियो रोशी,काभ्रे,
सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ नेपालले मन्त्रिपरिषदमा विचाराधिन रहेको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानून संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक प्रति गम्भिर आपत्ति जनाएको छ । महासंघ सँग कुनैपनि छलफल र परामर्श विना नै तयार गरेको , विधेयक मस्यौदामा विद्यालय व्यवस्थापन समिति सम्बन्धी व्यवस्था त्रुटीपूर्ण रहेको, विद्यालय सञ्चालन र व्यवस्थापनमा अभिभावकको कुनै पनि सहभागिता, संलग्नता तथा भूमिका नरहने गरी विधेयक मस्यौदा तयार भएको भन्दै महासंघले चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा समेत गरेको छ ।
वडा अध्यक्षलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको नेतृत्व दिने विधेयकको उक्त व्यवस्थाबाट सामुदायिक विद्यालयको मर्ममाथि प्रहार भएको जनाएको छ । त्यसैगरी मन्त्रिपरिषदमा विचाराधिन उक्त विधेयकले विद्यालय सञ्चालन र व्यवस्थापनमा अभिभावक तथा समुदायको सहभागीताको अधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको, सामुदायिक विद्यालय अभिभावक, समुदायको हातबाट खोसिएको र समग्र सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीलाई नै कमजोर बनाउने देखिएको महासंघको ठहर छ । महासंघले यदि सरकारको तर्फबाट खाफुहरुको मागको कुनै सुनुवाई नभएमा देशभरीका अभिभावक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरू कडा आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ ।
आन्दोलनको पहिलो चरणमा अन्तर्गत २०८० श्रावण २९ गते ७७ वटै जिल्लाका विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरु जम्मा भएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा मा. शिक्षा मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने तयारी गरिएको छ । त्यसैगरी २०८० श्रावण ३१ गते ७ वटै प्रदेशको मा मुख्यमन्त्री तथा माननिय सामाजिक विकास मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने महासंघले जनाएको छ ।
मागहरुः
१. समुदायको स्वामित्व र अगुवाइमा सञ्चालन हुने विद्यालय सामुदायिक विद्यालय हो संघिय शिक्षा ऐनमा सामुदायिक विद्यालय लेखियोस ।
२. विद्यालय व्यवस्थापन समितिको नेतृत्वमा अभिभावक हुनुपर्छ र अभिभावक भेला मार्फत विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनको प्रबन्ध राखियोस ।
३. जनप्रतिनिधि र प्रधानाध्यापकको जस्तै विद्यालय व्यवस्थापन समितिको पदावधि पाँच वर्ष कायम गरियोस
४. खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक छनौट गर्दा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णायक सहभागिता रहने व्यवस्था गरियोस ।
५.सामुदायिक विद्यालय सञ्चालन, व्यवस्थापन र सुधारमा स्वयंसेवी रुपमा क्रियाशिल विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरुको राष्ट्रिय छाता संगठन सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ नेपालको भूमिकालाई संघिय शिक्षा ऐनमा व्यवस्था गरियोस ।
हेर्नुहोस विज्ञप्तिः
