काभ्रे,
सामाजिक सञ्जाल टिकटकका गतिविधि नियमन गर्न सम्भव नभएकाले प्रतिबन्ध नै लगाउनुपरेको सरकारले सर्वोच्चलाई जवाफ दिएको छ । टिकटक प्रतिबन्ध विरुद्ध परेका रिट निवेदनहरूमा उठाइएका प्रश्नको सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले टिकटकको स्वनियमन कमजोर रहेको र लाइभमा आउने सामग्री हटाउन नसकिने भएकाले प्रतिबन्ध नै लगाउनुपरेको दाबी गरेको छ । सञ्चार मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले पठाएको लिखित जवाफमा टिकटकको तत्कालिन अवस्थामा नियमन सम्भव नभएको दाबी गरिएको छ ।
सत्यतथ्य जाँचेर गलत र भ्रामक विषयवस्तु हटाउनुपर्ने लगायतका मान्यतालाई टिकटकले अनुमोदन नगरेको भन्दै सञ्चार मन्त्रालयले टिकटकलाई नियमन मात्रै गर्न सम्भव नभएको र प्रतिबन्ध नै लगाउनुपर्ने अवस्था आएको दावी गरेको हो । यस्तै मन्त्रालयले टिकटकका कारण अश्लिलता, मानव बेचबिखन, गलत सूचना एवम् अफवाह प्रवाह, राष्ट्रिय सुरक्षामा चुनौती र युवाको मानसिक स्वास्थ्यमा असर देखिएको दावी गरेको छ ।
