काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आदिवासी जनजातिहरुको भाषा, संस्कृति र लिपीको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व भएको बताएका छन् । मंगलबार नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले २८ औँ विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले आदिवासी जनजातिहरुको भाषा, संस्कृति र लिपीको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व भएको बताएका हुन् ।
उनले आदिवासी जनजातिको भाषा, संस्कृति र लिपीको संरक्षणका लागि सरकार गम्भीर रहेको बताए । उनले नेपालमा विभिन्न जातजाति, भाषा, धर्ममा मानिसहरु बसेतापनि सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुता राम्रो रहेको भन्दै यसप्रकारको सहिष्णुतालाई दीर्घकालसम्म अक्षुण राख्नुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘नेपालको कुल जनसंख्याको एक तिहाई भन्दा बढी जनसंख्या आदिवासी जनजातिहरुको रहेको छ । विभिन्न सूचीकृत आदिवासी, जनजातिहरुको जीवित मातृभाषाहरु छन् । ती सबै अमूल्य भाषा, संस्कृति, लिपीको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो । यसतर्फ सरकार गम्भिर छ । नेपाल बहुजातिय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक मुलुक हो ।’
उनले थपे, ‘विविधताभित्रको एकता नै हाम्रो मुल मन्त्र हो । यहाँ विविध जातजाति, भाषा, सम्प्रदाय, धर्म मान्ने मानिसहरु रहेता पनि एक, अर्काप्रति सामाजिक सद्भाव, सहिष्णुता अत्यन्तै राम्रो छ । यो नेपालको विशिष्ट पहिचान हो । यसलाई हामीले दीर्घकालसम्म अक्षुण राख्नुपर्दछ ।’
प्रधानमन्त्री देउवाले आदिवासी जनजातिहरुको हक, हीतको संरक्षण तथा संवद्र्धनका लागि आफू सधै प्रतिवद्ध रहेको बताए । उनीहरुलाई राज्यको मुलधारमा ल्याइ कुनैपनि किसिमको अवसरबाट बञ्चित हुन नदिन सबै मिलेर काम गर्नुपर्ने बताए । उनले जनजातिहरुसँग रहेका परम्परागत सीप तथा कौशल नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण हुनु आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।
उनले भने, ‘नेपालका आदिवासी जनजातिहरुको हक, हितका संरक्षण, संवद्र्धन तथा सांस्कृतिक पहिचानको सवालमा म सदा प्रतिबद्ध रहने छु । आदिवासी जनजातिको पहिचानलाई संरक्षण गर्दै उनीहरुलाई राज्यको मुलधारमा ल्याइ कुनैपनि किसिमको अवसरबाट वञ्चित हुन नदिन हामी सबैले मिलेर कार्य गर्न आवश्यक छ । राज्यका हरेक तह र तप्कामा समावेशीकरण नीतिलाई प्रभावकारी तवरले आत्मसाथ गर्दै राष्ट्रका विकास, समृद्धिका लागि उनीहरुको योगदानलाई अझ उच्च बनाउन हामी सबै प्रतिवद्ध हुनु आवश्यक छ ।’
उनले थपे, ‘आदिवासी जनजातिका भाषा, संस्कार, संस्कृति तथा ज्ञान, सीप संरक्षण हुनुपर्छ भन्ने कुरामा दृढ छु । उनीहरुसँग रहेका परम्परागत सीप, कौशल नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण हुनु आवश्यक छ । यसका लागि आवश्यक सहयोग गर्न सरकार तयार छ ।’
उनले आदिवासी जनजातिको परम्परागत सीप र कौशल नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्नका लागि सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे ।
