रोशी/अमलटार ,
रोशी गाउँपालिकाको गाउँसभाको १९ औं अधिवेशनको पहिलो बैठक सम्पन्न भएको छ । रोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिनेश लामाको अध्यक्षतामा अधिवेशन सम्पन्न भएको हो । अधिवेशनमा गाउँपालिका उपाध्यक्ष मिमबहादुर वाईबा (ज्वाला) ले आगामी आर्थिक बर्ष २०८३/०८४ का लागि ७२ करोड ९९ लाख ४२ हजार बजेट प्रस्ताव गरेका हुन् ।
अधिवेशनमा आन्तरिक स्रोतबाट ५ करोड ८३ लाख ६५ हजार, स्थानीय राजश्व बाँडफाडबाट ३ करोड ३० लाख संघीय राजश्व बाँडफाडबाट ४ करोड ५ लाख ३१ हजार, संघीय सरकार समानीकरणबाट १० करोड ४३ लाख, संघीय सर्शत अनुदानबाट ३३ करोड २३ लाख, संघीय समपुरक अनुदानबाट ३० लाख, संघीय बिशेष अनुदानबाट ७३ लाख, प्रदेश सरकार समानिकरणबाट ९१ लाख ५९ हजार, प्रदेश सरकारको सर्शत अनुदानबाट १ करोड २७ लाख ९८ हजार, प्रदेश सरकारको समपुरक अनुदानबाट २ करोड ४५ लाख र प्रदेश बिशेष अनुदानबाट ५५ लाख बजेट गाउँसभामा प्रस्ताव गरेका छन् ।
सभामा पालिका अध्यक्ष दिनेश लामाले “समृद्ध रोशी, जनता खुसी” भन्ने लक्ष पुरा गर्न तयार पारीएको आगामी आर्थिक बर्ष २०८३÷०८४ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । गाउँपालिकाले ६० वर्षमाथि र ७० वर्षमुनिका ज्येष्ठ नागरिक, दलित, एकल महिला, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका र विपन्न नागरिकको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्ने प्रबन्ध मिलाएको छ । महिला स्वास्थ्य स्वंयमसेविकाको लागि बिमा प्रिमियमको ५० प्रतिशत सरकारले बोहोर्दै आएकोमा रोशी गाउँपालिकाले थप सुविधा उपलव्ध गराएको हो । रोशीले सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ६ देखि १२ सम्म अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई पनि निःशुल्क दिवा खाजाको व्यवस्था गर्ने भएको छ । संघीय सरकारले कक्षा १ देखि ५ मा अध्ययनरत विद्यार्थीको लागि मात्रै दिवा खाजा उपलव्ध गराउँदै आएको थियो ।
गाउँपालिकाले तीनधारे झरना, ताराखसे लेक, भूमिचुली डाँडा र बाह्रवर्षे गोदावरी मेला लाग्ने चैत्य पानी लेक जस्ता क्षेत्रहरूको संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि कार्यविधि बनाएर समिति गठन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
गाउँपालिकाले नीजि आवास पुनर्निर्माण र प्रबलिकरणलाई जोड दिँदै ६० लाख रकम विनियोजन गरेको छ ।
गाउँपालिका प्रवक्ता तथा वडा नं. १२ का वडा अध्यक्ष बसन्त कुमार स्याङ्तानले वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । त्यसैगरी गाउँपालिका उपाध्यक्ष मिम बहादुर वाईवा (ज्वाला) ले वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट वक्तव्य, विनियोजन विधेयक र आर्थिक विधेयक, गाउँपालिकाको वन व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३ र लैङ्गिक हिंसा, मावन बेचविखन तथा ओसारपसार र घरेलु हिंसाका पीडितहरुको संरक्षणका लागि कोष र केन्द्रको स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३ र न्यायिक समितिको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको छ । न्यायिक समितिको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन अनुसार २०८२÷०८३ को श्रावण १ गतेदेखि हालसम्म कुल विबाद दर्ता १७ वटा रहेको छ । जसमा मेलमिलापबाट विबाद समाधान ९ वटा, चालु अवस्थामा रहेको ५ वटा र फर्छौट भएको १२ वटा रहेको छ ।
